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Crypto news Hindi today में बड़ी खबर ये है कि थाईलैंड सरकार ने क्रिप्टो निवेश और ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2029 तक, अधिकृत क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म्स पर की गई क्रिप्टो बिक्री पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यह कदम देश को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की दिशा में निर्णायक माना जा रहा है।
थाईलैंड सरकार का मानना है कि क्रिप्टो केवल निवेश का जरिया नहीं, बल्कि यह फंडरेजिंग, डिजिटल इनोवेशन और इकॉनॉमिक ग्रोथ का मजबूत माध्यम बन सकता है। डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर Julapun Amornvivat के अनुसार, यह छूट अंतरराष्ट्रीय AML गाइडलाइंस के तहत दी जा रही है ताकि गैरकानूनी गतिविधियों पर नियंत्रण बना रहे।
भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब माना जाता है, क्या थाईलैंड की तरह क्रिप्टो को अपनाने और टैक्स फ्रेंडली बनाने के लिए तैयार है? हमारे पास डिजिटल इंडिया, तेज़ी से बढ़ती टेक इकॉनॉमी और स्टार्टअप्स की बड़ी फौज है। अगर सरकार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर टैक्स में राहत देती है, तो इससे भारत में Web3, Blockchain, NFT और AI जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन को ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
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थाईलैंड अब दुबई और सेशेल्स की तरह क्रिप्टो कैपिटल बनने की रेस में है, जहाँ टैक्स छूट के साथ मजबूत रेगुलेशन भी है।
एक क्रिप्टो कंटेंट लेखक होने के नाते, मेरा मानना है कि भारत को भी थाईलैंड जैसे स्मार्ट फैसलों से प्रेरणा लेकर इनोवेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए:
थाईलैंड ने दिखाया है कि रेगुलेशन और इनोवेशन एक साथ चल सकते हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट है—अगर यहां क्रिप्टो टैक्स नीति को उदार बनाया जाए, तो हम Web3 में अगला ग्लोबल रिवोल्यूशन लीड कर सकते हैं।
